पत्ता : पत्ता २ रा मजला, मुख्य प्रशासकीय इमारत, मुंबई – पुणे रस्ता, पिंपरी ४११ ०१८

संपर्क क्रमांक : 67333333

Extension : 1317

ई-मेल : bldp@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 126

तपशील : बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाकडील पदनिर्देशित अधिकारी व कामकाजाचे कार्यक्षेत्र १) नाव - श्री. सुनिल भागवानी पद – कार्यकारी अभियंता (‘ब’, ‘ड’, ‘ग’ व ‘ ह’ प्रभाग) संपर्क क्रमांक – ६७३३३३३३ विस्तारीत क्रमांक – १३२८ इ मेल – s. bhagwani@pcmcindia.gov.in भ्रमणध्वनी – 9922501835 २) नाव - श्री. आबासाहेब ढवळे पद – कार्यकारी अभियंता (‘अ’, ‘ ब’, ‘ड’ व ‘ग’ प्रभाग) संपर्क क्रमांक – ६७३३३३३३ विस्तारीत क्रमांक – इ मेल – a.dhawale@pcmcindia.gov.in भ्रमणध्वनी –9922501782 ३) नाव – श्री. राणे राजेंद्र वसंतराव पद – कार्यकारी अभियंता ( ‘क’, ‘ इ’ व ‘फ’ प्रभाग) संपर्क क्रमांक – ६७३३३३३३ विस्तारीत क्रमांक – १३२५ इ मेल – r.rane@pcmcindia.gov.in भ्रमणध्वनी – 9922501737 विभागाचा कामकाज तपशिल - १) बांधकाम परवानगी – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या नियोजन नियंत्रण कक्षेतील विकास परवाना देणेबाबतची कार्यवाही या विभागामार्फत करण्यात येते त्याअतंर्गत- (१) इमारतीचे नकाशे मंजूर करणे (२) सुधारीत नकाशा मंजूरी देणे (३) जोते तपासणी दाखला देणे (४) बांधकाम पुर्णत्वाचा / भोगवटापत्रक दाखला देणे (५) बांधकाम परवानगीस मुदतवाढ देणे (६) घरदुरुस्तीसाठी परवानगी देणे २) अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण - अनधिकृत बांधकामांना कायदेशीर तरतुदीस अनुसरुन अनधिकृत बांधकामांचा शोध घेणे, अशा अनधिकृत बांधकामांना नोटीसा देणे, तदनुषंगिक सर्व कार्यवाही पूर्ण करणे. (अ) अनधिकृत सुरु असलेल्या बांधकामांना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमान्वये नोटीसा देणे. तसेच सदर बांधकाम करणा-या इसमाविरुध्द गुन्हा दाखल करणे व निष्कासनाची कारवाई करणे. (ब) मनपा हद्दीतील पूर्ण झालेल्या अनधिकृत बांधकामांना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम चे कलम ५३ अन्वये नोटीसा देणे व निष्कासनाची कार्यवाही करणे. (क) काही प्रकरणी अनधिकृत बांधकामधारकास नोटीस बजाविल्यानंतर संबधित अनधिकृत बांधकामधारकाने सदर बांधकाम नियमीतीकरणासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलम ५३(३) च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलम ४४ अन्वये प्रकरण सादर केल्यास, अशा प्रकरणी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलम ४५ नुसार कार्यवाही करणे.