should government have a stake under forest rights act upscक्या आप भारत के वनों के भविष्य पर जुआ लगाने के लिए तैयार हैं? वनाधिकार अधिनियम (एफआरए) वर्तमान में सरकारी परिप्रेक्ष्य में चर्चा किया जा रहा है, अब यह समय है कि आप इस विवादास्पद विषय पर अपना दावा जमा करें। एफआरए, जिसका उद्देश्य वन-निवासी समुदायों को कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान करना है, हाल ही में चर्चा का हमेशा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इन समुदायों को उनकी पारंपरिक भूमि पर स्वामित्व के अधिकार देना पर्यावरण की सुरक्षा में मदद करेगा और सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा देगा। दूसरे डरते हैं

Aditi Rao Hydari wants to get into action mode with Bossshould government have a stake under forest rights act upscIt’s official – Sony cancels ‘The Interview’ amid terror hack threatsकेंद्र की प्रमुख पीएमएवाई योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 3 वर्षों में 15% घर पूरे हुए: मंत्रालय

आप उम्मीदवार गुरबिंदर सिंह कंग ने कहा, मान के सीएम पद के लालच के कारण आप ने कई सीटें खो दींमथुरा हिंसा: पहले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज, राज्य सरकार की रिपोर्ट में स्थानीय पुलिस को दोषी ठहराया गया Anupam Kher turns 60, feels ‘younger’ with workजीएसटी लागू होने के बाद महाराष्ट्र के राजस्व में 26 प्रतिशत की वृद्धि

रिपोर्ट के अनुसार भारत फ़िशिंग के लिए सबसे ज़्यादा लक्षित शीर्ष तीन देशों में शामिल हैKangana takes to comedies,signs sequel to Dhamaalशोपियां मुठभेड़: जयललिता ने अधिकारी की मौत पर शोक जताया, मुआवजे की घोषणा की