should government have a stake under forest rights act upscक्या आप भारत के वनों के भविष्य पर जुआ लगाने के लिए तैयार हैं? वनाधिकार अधिनियम (एफआरए) वर्तमान में सरकारी परिप्रेक्ष्य में चर्चा किया जा रहा है, अब यह समय है कि आप इस विवादास्पद विषय पर अपना दावा जमा करें। एफआरए, जिसका उद्देश्य वन-निवासी समुदायों को कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान करना है, हाल ही में चर्चा का हमेशा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इन समुदायों को उनकी पारंपरिक भूमि पर स्वामित्व के अधिकार देना पर्यावरण की सुरक्षा में मदद करेगा और सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा देगा। दूसरे डरते हैं

नरेंद्र मोदी जी-20 शिखर सम्मेलन में आतंकवाद पर अपना रुख दोहराएंगेshould government have a stake under forest rights act upscचीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी 'बहुत दृढ़' रहे हैं: जयशंकरSAG Awards 2017 Television: Stranger Things is upset winner

हैदराबाद में दो सिमी सदस्य गिरफ्तारMallika Sherawat on a shocking spree at Cannesयूपी के स्कूल परिसर में कई चोटों के साथ महिला का शव मिला, बलात्कार का संदेहDeve Gowda extends support to Pranab Mukherjee

अमिताभ बच्चन को याद है कि 60 के दशक में वह 1640 रुपये प्रति माह कमाते थे, सात लोगों के साथ एक छोटा सा कमरा साझा करते थे: 'वे दिन थे'Tamannaah had to gain weight for ‘Baahubali’, not to lose itमहाराष्ट्र: संपत्ति मूल्यों में संशोधन मार्च के अंत तक स्थगित