should government have a stake under forest rights act upscक्या आप भारत के वनों के भविष्य पर जुआ लगाने के लिए तैयार हैं? वनाधिकार अधिनियम (एफआरए) वर्तमान में सरकारी परिप्रेक्ष्य में चर्चा किया जा रहा है, अब यह समय है कि आप इस विवादास्पद विषय पर अपना दावा जमा करें। एफआरए, जिसका उद्देश्य वन-निवासी समुदायों को कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान करना है, हाल ही में चर्चा का हमेशा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इन समुदायों को उनकी पारंपरिक भूमि पर स्वामित्व के अधिकार देना पर्यावरण की सुरक्षा में मदद करेगा और सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा देगा। दूसरे डरते हैं

सीबीआई ने बिड़ला, पारख के खिलाफ कोयला ब्लॉक मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कीshould government have a stake under forest rights act upscइलाहाबाद, अलीगढ़, झांसी को स्मार्ट सिटी मिशन का दर्जा मिलाHumaari Bahu Silk non-payment controversy: Here’s what the producer, actors and technicians claim

ओडिशा चिटफंड घोटाला: ईडी के पूर्व वकील की गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने किया विरोध प्रदर्शन गोगोई ने असम-नागालैंड सीमा पर हिंसा की 'गहन' सीबीआई जांच की मांग कीमिज़ान को दादा जगदीप की याद आई: वह हर किसी के जीवन में रोशनी लाना चाहते थेद क्रिएटर फिल्म समीक्षा: जॉन डेविड वॉशिंगटन फिल्म एआई-संचालित भविष्य पर एक साहसिक नया नजरिया पेश करती है

Nimrat Kaur begins shooting for ‘Airlift’पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ 'वांटेड' पोस्टर के बाद, भोपाल में शिवराज चौहान के भ्रष्टाचार के मामलों को सूचीबद्ध करने वाले नए पोस्टर सामने आएSoumitra Chatterjee’s condition still critical: Doctors