should government have a stake under forest rights act upscक्या आप भारत के वनों के भविष्य पर जुआ लगाने के लिए तैयार हैं? वनाधिकार अधिनियम (एफआरए) वर्तमान में सरकारी परिप्रेक्ष्य में चर्चा किया जा रहा है, अब यह समय है कि आप इस विवादास्पद विषय पर अपना दावा जमा करें। एफआरए, जिसका उद्देश्य वन-निवासी समुदायों को कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान करना है, हाल ही में चर्चा का हमेशा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इन समुदायों को उनकी पारंपरिक भूमि पर स्वामित्व के अधिकार देना पर्यावरण की सुरक्षा में मदद करेगा और सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा देगा। दूसरे डरते हैं

एआईएडीएमके से निष्कासित सांसद शशिकला पुष्पा ने तीन निजी विधेयक पेश किए should government have a stake under forest rights act upscबिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामला: 'आखिरकार न्याय की भावना महसूस हुई'Suchitra Sen gets Filmfare lifetime achievement award

Manto: Nandita Das wants the late writer’s daughters to attend the Indian premiereबैंक धोखाधड़ी मामले में दो व्यापारियों को जमानत देने से अदालत ने किया इनकारदिल्ली की अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में बीके बंसल की अंतरिम जमानत 22 अगस्त तक बढ़ाई बिहार टॉपर घोटाला: कोर्ट ने रूबी राय को नाबालिग माना

PM steps in,directs upgrade of SC securityइशरत मुठभेड़ मामला: डीजी वंजारा ने आरोप-पत्र को मनगढ़ंत बताते हुए आरोप मुक्त करने की मांग कीजम्मू-कश्मीर में कर्फ्यू हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा सुनवाई