should government have a stake under forest rights act upscक्या आप भारत के वनों के भविष्य पर जुआ लगाने के लिए तैयार हैं? वनाधिकार अधिनियम (एफआरए) वर्तमान में सरकारी परिप्रेक्ष्य में चर्चा किया जा रहा है, अब यह समय है कि आप इस विवादास्पद विषय पर अपना दावा जमा करें। एफआरए, जिसका उद्देश्य वन-निवासी समुदायों को कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान करना है, हाल ही में चर्चा का हमेशा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इन समुदायों को उनकी पारंपरिक भूमि पर स्वामित्व के अधिकार देना पर्यावरण की सुरक्षा में मदद करेगा और सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा देगा। दूसरे डरते हैं

शीना बोरा मामला: इंद्राणी मुखर्जी को मुंबई की अदालत में पेश किया जाएगाshould government have a stake under forest rights act upscध्यान का केंद्र बनने के लिए नहीं उठाया गया: चैडविक बोसमैनSada Canvas (Bengali) / Rehash

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