forest rights act case what is at stakeवनअधिकार अधिनियम मामले के मध्य में आदिवासी समुदायों के भविष्य और उनके पूर्वजों की भूमि के प्रति अधिकार हैं। यह मामला भारत में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक विकास के भू-दृश्य को आकार देने की क्षमता रखता है। जैसे ही मामला सामने आता है, सरकार और आदिवासी समुदायों के लिए दायरे की चुनौतियां बढ़ जाती हैं। एक ओर, सरकार भूमि अतिक्रमण और संसाधन शोषण के मुद्दों से परेशान है। वहीं, आदिवासी समुदाय भूमि, जीविका और सांस्कृतिक पहचान के लिए अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं।

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