online rummy ban in andhra pradeshऑनलाइन रम्मी खेलने पर आंध्र प्रदेश में पाबंदी आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन रम्मी खेलने पर पाबंदी लगाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत, ऑनलाइन रम्मी खेलना अब आंध्र प्रदेश में कानूनी रूप से अवैध हो गया है। ऑनलाइन रम्मी खेलने की प्रथा ने आज के समय में बहुत तेजी से फैलाव किया है। यह एक मनोरंजन का स्रोत होने के साथ-साथ पैसे कमाने का भी एक तरीका है। लेकिन इसके साथ ही, यह खेल जुआ के रूप में भी जाना जाता है और इससे जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन रम्मी पर पाबंदी लगाने का निर्णय जारी करते हुए इस निर्णय को लेकर कई मतभेद भी उठे हैं। कुछ लोग इस निर्णय को सपोर्ट करते हैं जबकि कुछ विरोध कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि यह निर्णय जुआ और दलाली को रोकने के लिए लिया गया है। ऑनलाइन रम्मी खेलने के शौकीन लोग इस निर्णय के खिलाफ हैं और वे इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यह उनकी मनोरंजन की आजादी पर हमला है। इस पर प्रशासन ने कहा है कि ऑनलाइन रम्मी खेलने पर लगाई गई पाबंदी का पालन किया जाएगा और उसे तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन रम्मी खेलने पर लगाई गई पाबंदी ने खिलाड़ियों में उथल-पुथल मचा दी है और वह इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। यह बात केवल समय देखेगा कि आखिरकार इस मुद्दे में कैसा नतीजा निकलता है।

बजट में कृषि, किसानों और ग्रामीण श्रमिकों की पूरी तरह अनदेखी की गई है: विशेषज्ञ और यूनियनेंonline rummy ban in andhra pradesh‘Eclipse’ to overtake India from July 30सिमी जेलब्रेक: सीआईएसएफ ने सौंपी रिपोर्ट; एमपी की 3 और जेलों का ऑडिट करेगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने सांसदों, विधायकों को चुनाव प्रचार से रोकने की याचिका खारिज कीउत्तर प्रदेश: महिला से छेड़छाड़ और उसे आग लगाने के आरोप में दो लोग गिरफ्तार, तीन पुलिसकर्मी निलंबितSalman Khan: Intend to break my past records with each filmसीताराम येचुरी, अन्य ने मोदी वीजा पर बराक ओबामा को याचिका पर हस्ताक्षर करने से किया इनकार, भाजपा ने की जांच की मांग

Sarbjit box office collections: Aishwarya Rai Bachchan’s film earns Rs 16.05 crसूर्यवंशी बनाम इटरनल, आदिपुरुष बनाम रक्षा बंधन: बड़े बॉक्स-ऑफिस क्लैश पर एक नज़र7वें वेतन आयोग के भत्ते को सरकार की मंजूरी, संशोधित दरें 1 जुलाई से लागू